एमजे अकबर की राज्य सभा सदस्यता पर भी आ सकती है आंच !

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mee too कैम्पेन की गाज झेल रहे एमजे अकबर की मुश्किलें आसान होती नहीं दिख रही है दरअसल मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती. अदालती सुनवाई से अलग, राज्य सभा में “एथिक्स कमिटी” है. अगर विपक्ष अड़ जाये तो महिला पत्रकारों से यौन छेड़छाड़, उत्पीड़न का मामला वहां भी जांच की परिधि में आ सकता है. क्योंकि एक सदस्य के व्यवहार से सदन की गरिमा पर प्रश्न चिह्न खड़ा होता है.

राज्य सभा सदस्य की आचारनीति कैसी होनी चाहिए, उस बारे में 8 दिसंबर1998 को एक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गयी थी. इसका नौवां बिंदु ध्यान देने लायक है –
(ix) Members are expected to maintain high standards of morality, dignity, decency and values in public life.File Photo